अमेरिकेचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारताच्या कृषि क्षेत्राकडे आपले लक्ष वळवले आहे. त्यांच्या मते, भारताने अमेरिकेकडून धान्य खरेदी करणे आवश्यक आहे. ही मागणी त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाचा एक भाग मानली जात आहे, ज्यामध्ये अमेरिकन शेतकऱ्यांचे हित आणि व्यापार संतुलन राखणे हे त्यांचे प्राधान्य आहे. ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव भारताच्या कृषि धोरण आणि स्वावलंबनाच्या तत्त्वांवर कसा परिणाम करू शकतो, यावर सध्या चर्चा सुरू झाली आहे. आज, २ एप्रिल २०२५ रोजी, हा मुद्दा भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंधांचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
ट्रम्प यांचा प्रस्ताव आणि त्यामागील कारणे
ट्रम्प यांनी आपल्या अलीकडील वक्तव्यात भारताला एक मोठे कृषि बाजार म्हणून पाहिले आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की भारताने अमेरिकेकडून मक्का, गहू आणि इतर धान्य खरेदी केल्यास दोन्ही देशांमधील व्यापार असमतोल कमी होईल. अमेरिकेत शेतीला मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली जाते, ज्यामुळे तिथले धान्य आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्वस्त दरात उपलब्ध होते. ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव त्यांच्या देशातील शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यांचा उत्पादन खप भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेत वाढू शकेल. त्यांच्या मते, भारताने आपले कृषि बाजार अमेरिकेसाठी खुले केले तर दोन्ही देशांना फायदा होईल.
मात्र, या प्रस्तावामागे केवळ आर्थिक हितसंबंधच नाहीत, तर राजकीय दबावही आहे. ट्रम्प यांनी भारतावर ‘टॅरिफ किंग’ अशी टीका केली आहे, कारण भारत आपल्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आयातीत धान्यावर जास्त शुल्क लावतो. त्यांच्या प्रशासनाने २ एप्रिलपासून भारतासह अनेक देशांवर पारस्परिक टॅरिफ (reciprocal tariffs) लावण्याची घोषणा केली आहे. याचा अर्थ असा की, भारत ज्या प्रमाणात अमेरिकन उत्पादनांवर शुल्क लावतो, त्याच प्रमाणात अमेरिका भारतीय उत्पादनांवर शुल्क लावेल. या धोरणामुळे भारताला आपली आयात नीती पुन्हा तपासावी लागू शकते.
भारताची भूमिका आणि आव्हाने
भारतासाठी हा प्रस्ताव स्वीकारणे सोपे नाही. भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे, जिथे लाखो छोटे शेतकरी आपल्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहेत. भारत सरकारने गेल्या काही दशकांत स्वावलंबी शेतीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत. हरित क्रांतीनंतर भारत अन्नधान्यासाठी परदेशावर अवलंबून राहणे बंद झाले आहे. आज भारत केवळ स्वतःच्या नागरिकांचे पोषण करत नाही, तर चावलासारख्या पिकांचा मोठा निर्यातदारही बनला आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकेकडून धान्य खरेदी करणे म्हणजे स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
भारतात शेतकऱ्यांना सबसिडी मिळते, पण ती अमेरिकेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. जर अमेरिकन धान्य स्वस्त दरात भारतीय बाजारात आले, तर स्थानिक शेतकऱ्यांचे उत्पादन विकले जाणार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते आणि त्यांना शेती सोडावी लागू शकते. भारतीय विदेश व्यापार संस्थानातील तज्ज्ञ अभिजीत दास यांच्या मते, “अमेरिकेत व्यावसायिक शेती होते, तर भारतात निर्वाह शेतीवर भर आहे. दोन्ही देशांतील शेतीची रचना पूर्णपणे वेगळी आहे.” त्यामुळे ट्रम्प यांचा हा प्रस्ताव भारताच्या शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो.
व्यापार असमतोल आणि टॅरिफ वाद
ट्रम्प यांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार असमतोलावर बोट ठेवले आहे. भारत अमेरिकेला चावल, झिंगे, मध, काळी मिर्च यांसारखी उत्पादने निर्यात करतो, तर अमेरिकेकडून बादाम, अक्रोड आणि मसूर डाळ आयात करतो. या व्यापारात भारताचा फायदा जास्त आहे, ज्यामुळे अमेरिकेला दरवर्षी सुमारे ४५ अब्ज डॉलर्सचा तोटा सहन करावा लागतो. ट्रम्प यांना हा असमतोल कमी करायचा आहे आणि त्यासाठी ते भारतावर दबाव टाकत आहेत. या संदर्भात, अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक यांनी भारताच्या कृषि धोरणावर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, भारताने अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी बाजार उघडावा आणि किमान मर्यादित प्रमाणात का होईना, धान्य खरेदी करावे. पण भारताने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव नाकारला आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, आपल्या शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे ही प्राथमिकता आहे आणि त्यासाठी आयात शुल्क कायम ठेवणे गरजेचे आहे.
भारताच्या शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
जर भारताने ट्रम्प यांचा प्रस्ताव मान्य केला, तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय शेतकऱ्यांवर होईल. अमेरिकन धान्य स्वस्त असेल, कारण तिथल्या शेतकऱ्यांना १०० टक्क्यांहून अधिक सबसिडी मिळते. याउलट, भारतात शेतकऱ्यांना १० टक्क्यांपेक्षा कमी सबसिडी मिळते. अशा परिस्थितीत भारतीय शेतकरी स्पर्धेत टिकू शकणार नाहीत. त्यांचे उत्पादन गोदामात पडून राहील आणि त्यांना योग्य भाव मिळणार नाही. यामुळे शेती संकटात सापडू शकते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था डबघाईला येऊ शकते.
शिवाय, भारतात शेती हा केवळ व्यवसाय नाही, तर संस्कृती आणि जीवनशैलीचा भाग आहे. जर शेतकरी शेती सोडून गेले, तर त्याचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिणामही होईल. यापूर्वी भारताने अशा दबावांना बळी पडण्याऐवजी स्वतःच्या शेतकऱ्यांचे हित जपले आहे. उदाहरणार्थ, १९५० आणि ६० च्या दशकात भारत अन्नधान्यासाठी परदेशावर अवलंबून होता, पण आता तो स्वयंपूर्ण आहे. ही उपलब्धी गमावण्याचा धोका भारत घेणार नाही.
भारताची पर्यायी रणनीती
ट्रम्प यांच्या दबावाला सामोरे जाण्यासाठी भारताला पर्यायी रणनीती आखावी लागेल. एकीकडे भारत अमेरिकेशी व्यापार वार्ता सुरू ठेवू शकतो, तर दुसरीकडे युरोप, आशिया आणि मध्य पूर्वेकडील बाजारपेठांचा शोध घेऊ शकतो. जर अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर जास्त टॅरिफ लावले, तर भारताला आपली निर्यात वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधावे लागतील. याशिवाय, भारत आपल्या शेतकऱ्यांना अधिक सबसिडी आणि तांत्रिक सहाय्य देऊन त्यांची स्पर्धात्मकता वाढवू शकतो. दुसरा पर्याय म्हणजे द्विपक्षीय करार. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार संतुलन राखण्यासाठी काही मर्यादित प्रमाणात धान्य खरेदीचा करार होऊ शकतो. पण यात भारताला आपल्या शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल. ट्रम्प यांचा दबाव वाढत असला, तरी भारताने आपली स्वायत्तता आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण कायम ठेवणे गरजेचे आहे.
भविष्यातील शक्यता
ट्रम्प यांचे धोरण भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांवर कसा परिणाम करेल, हे येत्या काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. जर भारताने त्यांचा प्रस्ताव नाकारला, तर अमेरिका भारतीय निर्यातीवर जास्त टॅरिफ लावू शकते. यामुळे भारताचे कृषि उत्पादन, औषधी, रसायने आणि कापड उद्योग प्रभावित होऊ शकतात. दुसरीकडे, जर भारताने हा प्रस्ताव स्वीकारला, तर स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. दोन्ही परिस्थितींत भारताला कठीण निर्णय घ्यावे लागतील.
शेवटी, ट्रम्प यांचा भारताच्या कृषि क्षेत्रावर डोळा हा केवळ व्यापाराचा मुद्दा नाही, तर भारताच्या स्वावलंबनाचा आणि शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. भारताला आपली धोरणे आणि हितसंबंध यांचा समतोल साधावा लागेल, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि देशांतर्गत गरजा यांच्यात ताळमेळ राहील. हा वाद संपण्यापेक्षा वाढण्याचीच शक्यता जास्त आहे, आणि त्याचे परिणाम भविष्यात दिसून येतील.
