हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटी (HCU) च्या परिसरातील 400 एकर जमिनीच्या वादामुळे सध्या मोठा संघर्ष सुरू आहे. राज्य सरकार या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्याच्या उद्देशाने झाडांची तोड आणि जमिनीची सफाई करत आहे, ज्यामुळे विद्यार्थी, शिक्षक, पर्यावरणप्रेमी, आणि विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
विद्यार्थ्यांचा विरोध आणि आंदोलन
मार्च 30, 2025 रोजी, HCU च्या विद्यार्थ्यांनी जमिनीच्या सफाईसाठी आलेल्या बुलडोझर आणि पोलिसांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेत 52 विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आले, जे नंतर वैयक्तिक बाँडवर सोडण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की ही जमीन जैवविविधतेने समृद्ध असून, येथे अनेक दुर्मिळ प्रजातींचे वनस्पती आणि प्राणी आढळतात. त्यामुळे, या भागाचे औद्योगिकीकरण न करता पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
https://watadya.in/what-is-waqf-bill-and-how-it-affect-to-muslim-community
जमिनीचा मालकी हक्क आणि न्यायालयीन निर्णय
ही 400 एकर जमीन HCU आणि तेलंगणा सरकार दोघेही आपली असल्याचा दावा करतात. 2022 साली तेलंगणा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, या जमिनीचे कोणतेही हस्तांतरण दस्तऐवज नसल्यामुळे ती सरकारची मालमत्ता आहे. तथापि, पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या Vata Foundation या स्वयंसेवी संस्थेने या जमिनीला “वन” म्हणून घोषित करण्याची मागणी करत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया आणि आरोप-प्रत्यारोप
या प्रकरणावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) खासदारांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन या जमिनीचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी या भागातील जैवविविधता आणि पर्यावरणीय महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तसेच, भारत राष्ट्र समितीचे (BRS) कार्याध्यक्ष के. टी. रामाराव (KTR) यांनी काँग्रेस सरकारवर विद्यार्थ्यांच्या दडपशाहीचा आरोप केला आहे आणि राहुल गांधी यांच्या शांततेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.
न्यायालयाचे हस्तक्षेप आणि पुढील पावले
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने सरकारला जमिनीवरील सर्व सफाई कार्य थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिल 7, 2025 रोजी ठेवली आहे.
पर्यावरणीय महत्त्व आणि भविष्यातील परिणाम
HCU च्या परिसरातील ही जमीन जैवविविधतेने समृद्ध असून, अनेक दुर्मिळ प्रजातींचे आश्रयस्थान आहे. या भागाचे औद्योगिकीकरण केल्यास पर्यावरणीय संतुलन बिघडू शकते आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे, सरकारने या प्रकरणात संवेदनशीलता दाखवून पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थी आणि पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणावरून असे दिसते की, विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये संतुलन साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देऊन, पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून योग्य तो निर्णय घ्यावा, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.
