नागपूर, १ एप्रिल २०२५: आज आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा साजरा करत आहोत – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची स्थापना. १ एप्रिल १९३५ रोजी स्थापन झालेली ही संस्था आज भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा कणा बनली आहे. या संस्थेच्या स्थापनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या “The Problem of the Rupee” या ग्रंथाचा मोलाचा वाटा होता. या लेखात आपण RBI च्या स्थापनेची पार्श्वभूमी, त्यावेळच्या ऐतिहासिक घटना आणि आजपर्यंतच्या त्याच्या योगदानाचा आढावा घेणार आहोत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे अर्थशास्त्रीय योगदान
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताच्या इतिहासातील एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांचे सामाजिक सुधारणा आणि भारतीय संविधानाच्या निर्मितीतील योगदान सर्वश्रुत आहे. परंतु त्यांचे अर्थशास्त्रातील योगदानही तितकेच महत्त्वाचे आहे. १८९१ मध्ये एका दलित कुटुंबात जन्मलेल्या आंबेडकरांनी आपल्या बुद्धिमत्तेने आणि मेहनतीने कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमधून शिक्षण घेतले. त्यांनी अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट मिळवली आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समस्यांवर सखोल संशोधन केले.
१९२३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या “The Problem of the Rupee: Its Origin and Its Solution” या ग्रंथात आंबेडकरांनी ब्रिटिश राजवटीतील भारतीय चलन व्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला. त्यावेळी भारतीय चलन चांदीच्या मानकावर आधारित होते, ज्यामुळे जागतिक बाजारातील चढउतारांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत होता. आंबेडकरांनी सुचवले की, चलन व्यवस्थेला स्थिरता देण्यासाठी सोन्याच्या विनिमय मानकाचा (Gold Exchange Standard) अवलंब करावा आणि एक केंद्रीय बँक स्थापन करावी. ही बँक चलन आणि पत व्यवस्थेचे नियमन करेल आणि अर्थव्यवस्थेला मजबुती देईल. या ग्रंथातील कल्पनांनी पुढे RBI च्या स्थापनेसाठी पाया रचला.
RBI ची स्थापना: हिल्टन यंग कमिशन आणि आंबेडकरांचा प्रभाव
१९२५ मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतीय चलन व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी हिल्टन यंग कमिशन (Hilton Young Commission) नेमले. या कमिशनला रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स असेही म्हणतात. डॉ. आंबेडकरांनी या कमिशनसमोर आपला ग्रंथ आणि एक निवेदन सादर केले. त्यांनी भारतीय चलनाच्या अस्थिरतेचे विश्लेषण करून केंद्रीय बँकेची गरज अधोरेखित केली. त्यांचे म्हणणे होते की, केंद्रीय बँकेशिवाय चलन आणि पत व्यवस्थेचे प्रभावी नियोजन शक्य नाही.
हिल्टन यंग कमिशनने आंबेडकरांच्या निवेदनाचा गंभीरपणे विचार केला आणि त्यांच्या अनेक सूचनांचा अंतिम अहवालात समावेश केला. कमिशनने एक केंद्रीय बँक स्थापन करण्याची शिफारस केली, जी नोटांचे निर्गमन, देशाच्या चलन व्यवस्थेचे व्यवस्थापन आणि बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करेल. या शिफारशी ब्रिटिश सरकारने मान्य केल्या आणि त्यानुसार १ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ची स्थापना झाली.
सुरुवातीला RBI ही एक खासगी भागधारकांची बँक होती, ज्यामध्ये सरकारचा अल्पसंख्य हिस्सा होता. परंतु १९४९ मध्ये तिचे राष्ट्रीयकरण झाले आणि ती पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आली. RBI ची स्थापना ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला स्थिरता देण्यासाठी आणि आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल होते.
RBI च्या इतिहासातील महत्त्वाच्या घटना
RBI च्या स्थापनेपासून आजपर्यंत अनेक ऐतिहासिक घटनांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला आकार दिला आहे. यापैकी काही महत्त्वाच्या घटनांचा आणि RBI च्या भूमिकेचा आपण आढावा घेऊया.
१. राष्ट्रीयकरण (१९४९)
१९४९ मध्ये RBI चे राष्ट्रीयकरण झाले, ज्यामुळे ती सरकारच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली आली. ही घटना स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या समाजवादी धोरणांचा एक भाग होती. राष्ट्रीयकरणामुळे सरकारला मौद्रिक धोरण आणि आर्थिक व्यवस्थापनात अधिक हस्तक्षेप करण्याची संधी मिळाली. यामुळे RBI ची जबाबदारी आणि प्रभाव वाढला.
२. दशमान पद्धतीची सुरुवात (१९५७)
१९५७ मध्ये भारतात दशमान चलन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. यापूर्वी एक रुपया १६ आण्यांमध्ये आणि प्रत्येक आणा ४ पैशांमध्ये विभागला जात होता. ही जटिल प्रणाली सुलभ करण्यासाठी RBI ने एक रुपया १०० पैशांमध्ये विभागला. या बदलामुळे चलन व्यवस्था अधिक सोपी आणि वापरण्यास सुलभ झाली. RBI ने हा बदल प्रभावीपणे लागू केला आणि जनतेला त्याची सवय होण्यास मदत केली.
३. मौद्रिक धोरण समितीची स्थापना (२०१६)
२०१६ मध्ये RBI ने मौद्रिक धोरण समिती (Monetary Policy Committee – MPC) ची स्थापना केली. ही सहा सदस्यांची समिती व्याजदर आणि मौद्रिक धोरणासंबंधी निर्णय घेते. यात RBI चे तीन आणि सरकारने नियुक्त केलेले तीन बाह्य सदस्य असतात. MPC च्या स्थापनेमुळे मौद्रिक धोरण अधिक पारदर्शी आणि जबाबदार बनले. ही पद्धत जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम प्रथांशी सुसंगत आहे.
४. आर्थिक संकटांचे व्यवस्थापन
RBI ने अनेक आर्थिक संकटांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. उदाहरणार्थ, १९९१ मधील परकीय चलन संकट (Balance of Payments Crisis) ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी आव्हान होती. परकीय चलन साठा संपुष्टात आल्याने देश कर्जबाजारी झाला होता. तत्कालीन गव्हर्नर एस. वेंकिटरामन यांच्या नेतृत्वाखाली RBI ने रुपयाचे अवमूल्यन, अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) कर्ज मिळवण्यासारखे उपाय केले. या संकटाने भारतीय अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणांचा पाया घातला.
त्याचप्रमाणे, २००८ मधील जागतिक आर्थिक संकटात RBI ने त्वरित पावले उचलली. व्याजदर कमी करणे, बाजारात रोखता टिकवून ठेवणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करणे यासारख्या पावलांनी भारताला या संकटाचा फटका कमी भोगावा लागला.
रुपयाचे व्यवस्थापन आणि विनिमय दर
RBI ची एक महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे भारतीय रुपयाचे व्यवस्थापन आणि त्याच्या विनिमय दराची स्थिरता. रुपयाच्या मूल्यातील चढउतारांचा व्यापार, गुंतवणूक आणि महागाईवर परिणाम होतो. RBI परकीय चलन बाजारात हस्तक्षेप करून रुपयाला स्थिर ठेवते. उदाहरणार्थ, जर रुपयाचे मूल्य झपाट्याने घसरत असेल, तर RBI परकीय चलन विकून रुपयांची उपलब्धता वाढवते. उलट, जर रुपयाचे मूल्य खूप वाढत असेल, तर परकीय चलन खरेदी करून त्याला नियंत्रित करते.
रुपयाचे प्रभावी व्यवस्थापन हे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धात्मकतेसाठी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी आवश्यक आहे.
बँकिंग क्षेत्राचे नियमन आणि वित्तीय समावेशन
RBI बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करते आणि वित्तीय व्यवस्थेची स्थिरता सुनिश्चित करते. बँकांचे भांडवल, मालमत्तेची गुणवत्ता आणि रोखता यांचे निरीक्षण करणे, तसेच कर्ज, उधार आणि जोखीम व्यवस्थापनासंबंधी नियम लागू करणे हे RBI चे काम आहे. बँकांच्या चुकीच्या कृतींवर कारवाई करून RBI वित्तीय सुरक्षितता राखते.
याशिवाय, RBI ने वित्तीय समावेशनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. “प्रधानमंत्री जन धन योजना” सारख्या उपक्रमांद्वारे बँकिंग सुविधा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यात RBI चा मोठा वाटा आहे. मोबाइल बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून RBI ने वित्तीय सेवांचा विस्तार केला आहे.
१ एप्रिल १९३५ रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ची स्थापना हा भारतीय इतिहासातील एक मैलाचा दगड होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीच्या विचारांनी प्रेरित होऊन स्थापन झालेली ही संस्था आज भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ बनली आहे. १९४९ मधील राष्ट्रीयकरणापासून ते २०१६ मधील मौद्रिक धोरण समितीच्या स्थापनेपर्यंत, RBI ने आपली भूमिका सतत विस्तारित केली आहे. आर्थिक संकटांमध्ये स्थैर्य राखणे, चलन व्यवस्थापन करणे, बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करणे आणि वित्तीय समावेशनाला चालना देणे यासारख्या कार्यांमुळे RBI चे महत्त्व अधोरेखित होते.
भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आव्हानांना सामोरे जात असताना, RBI ची भूमिका भविष्यातही महत्त्वाची राहील. डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा वारसा आणि RBI ची कार्यक्षमता यामुळे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा मार्ग सुकर होईल, यात शंका नाही.
