मार्च ३१, २०२५ पर्यंत, भारत आणि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या कराराचा उद्देश परस्पर हितसंबंध जपून आर्थिक सहकार्य वाढवण्याचा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केलेल्या परस्पर शुल्कांमुळे भारताने व्यापारी तणाव टाळण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली आहेत.
व्यापार वाटाघाटीतील प्रगती
२९ मार्च २०२५ रोजी, अमेरिकेच्या दक्षिण आणि मध्य आशियासाठीच्या सहाय्यक व्यापार प्रतिनिधी ब्रेंडन लिंच यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेत या व्यापार कराराची दिशा ठरवण्यात आली. या बैठकीनंतर अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करताना त्यांना “अतिशय हुशार व्यक्ती” आणि “महान मित्र” असे संबोधले.
अमेरिकेच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी भारताची पावले
अमेरिकेच्या व्यापार संतुलन आणि बाजारपेठेतील प्रवेशासंदर्भातील चिंता लक्षात घेऊन भारताने पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:
- ऊर्जा आयात: भारताने अमेरिकेकडून ऊर्जा आयात $१५ अब्ज वरून $२५ अब्जपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, अमेरिकी लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) वरील आयात कर काढून टाकण्याचा विचार सुरू आहे.
- शुल्क कपात: भारताने अमेरिकन उत्पादनांवरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उदाहरणार्थ, बर्बन व्हिस्कीवरील आयात शुल्क १५०% वरून १००% करण्यात आले आहे. याशिवाय, बदाम, अक्रोड, क्रॅनबेरी, पिस्ता आणि मसूर यांसारख्या कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कपात करण्याची शक्यता आहे.
- डिजिटल सेवा कर रद्द: गुगल, मेटा आणि ॲमेझॉनसारख्या अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याच्या हेतूने भारताने ६% डिजिटल जाहिरात कर १ एप्रिल २०२५ पासून हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेच्या व्यापार अडथळ्यांविषयी चिंता
अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने भारतातील कठीण आयात नियम, उच्च शुल्क दर आणि कस्टम्स प्रक्रियेतील अडथळे यांविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. या मुद्द्यांवर तोडगा निघण्याआधीच अध्यक्ष ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्क लागू करण्याचे संकेत दिल्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार चर्चांना वेग आला आहे.
भविष्याचा मार्ग
या महत्त्वाच्या व्यापारी वाटाघाटींतून दोन्ही देश परस्पर सहयोग वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पुढील काही आठवडे निर्णायक ठरतील, कारण दोन्ही देशांचे चर्चाकार परस्पर हितसंबंध जपून अंतिम करार करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
