महाबोधी महाविहार हे बिहारच्या बोधगया येथील एक प्राचीन बौद्ध मंदिर आहे, जे गौतम बुद्धांना बोधीवृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाल्याचे पवित्र स्थळ म्हणून ओळखले जाते. हे ठिकाण बौद्ध धर्मातील चार प्रमुख तीर्थस्थळांपैकी एक आहे, जिथे जगभरातील बौद्ध भाविक आपल्या श्रद्धेचे दर्शन घेण्यासाठी येतात. मात्र, गेल्या काही दशकांपासून या मंदिराच्या व्यवस्थापनावरून बौद्ध आणि हिंदू समुदायांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. विशेषतः, मंदिर व्यवस्थापनात ब्राह्मणांचा कथित प्रभाव आणि बौद्धांचा कमी सहभाग यामुळे देशभरातील बौद्ध समुदायात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या असंतोषाचे रूप शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये बदलले आहे, जे बौद्धांच्या अहिंसेच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. या लेखात आपण महाबोधी महाविहार आणि ब्राह्मणांचा संबंध, बौद्धांचे आक्रोश, त्यांच्या सरकारकडून असलेल्या मागण्या आणि शांततापूर्ण आंदोलनांचे स्वरूप यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
महाबोधी महाविहाराची स्थापना इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकात सम्राट अशोक यांनी केली होती. अशोकाने बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर त्याने या ठिकाणी एक भव्य मठ आणि स्तूप बांधला, ज्यामुळे हे स्थळ बौद्धांचे प्रमुख केंद्र बनले. अशोकाच्या काळात बौद्ध धर्माचा भारतात मोठ्या प्रमाणात प्रसार झाला आणि महाबोधी मंदिर हे बौद्ध विद्या आणि ध्यानाचे केंद्र बनले. पुढील काही शतके या ठिकाणाचा विकास होत राहिला. गुप्त काळात (4थे-6वे शतक) या मंदिराचे पुनर्बांधणी झाली आणि त्याला भव्य स्वरूप प्राप्त झाले.
मात्र, 12व्या आणि 13व्या शतकात भारतावर तुर्क-अफगाण आक्रमण झाले, ज्यामुळे बौद्ध धर्माचा प्रभाव कमी झाला. अनेक बौद्ध मठ आणि मंदिरे उद्ध्वस्त झाली. याच काळात महाबोधी मंदिराचा ताबा स्थानिक हिंदू महंत आणि ब्राह्मणांकडे गेला. त्यांनी या मंदिराला हिंदू मंदिर म्हणून प्रचार करण्यास सुरुवात केली. मंदिर परिसरात हिंदू देवतांच्या मूर्ती स्थापित झाल्या आणि बौद्ध प्रथांचा प्रभाव कमी होत गेला. मध्ययुगात हे मंदिर जवळजवळ विस्मरणात गेले होते.
19व्या शतकात ब्रिटिशांनी या मंदिराची दुरुस्ती सुरू केली, तेव्हा हिंदू-बौद्ध वाद पुन्हा समोर आला. श्रीलंकेचे बौद्ध भिक्खू अनागारिक धम्मपाल यांनी 1891 मध्ये महाबोधी मंदिर बौद्धांच्या ताब्यात देण्यासाठी आंदोलन सुरू केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ब्रिटिश सरकारवर दबाव वाढला आणि अखेरीस 1949 मध्ये स्वतंत्र भारतात ‘बोधगया मंदिर कायदा’ मंजूर झाला. या कायद्याने मंदिर व्यवस्थापन समितीची स्थापना केली, ज्यामध्ये हिंदू आणि बौद्ध प्रतिनिधींचा समावेश होता. परंतु या समितीत हिंदूंचे, विशेषतः ब्राह्मणांचे वर्चस्व राहिले, ज्यामुळे बौद्धांचा असंतोष कायम राहिला.
वर्तमान वाद आणि ब्राह्मणांचा प्रभाव
महाबोधी महाविहाराच्या व्यवस्थापनावरून सध्या जो वाद सुरू आहे, तो केवळ प्रशासकीय नियंत्रणाचा नाही, तर धार्मिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेचा प्रश्न आहे. बौद्धांचे म्हणणे आहे की, हे मंदिर त्यांच्या धर्माचे सर्वोच्च तीर्थस्थळ आहे आणि त्याच्या व्यवस्थापनात बौद्ध भिक्खूंना प्राधान्य मिळायला हवे. मात्र, सध्याच्या व्यवस्थापन समितीत हिंदू सदस्यांचे, विशेषतः ब्राह्मणांचे, वर्चस्व आहे. बोधगया मंदिर कायदा 1949 नुसार, समितीत 9 सदस्य असतात, ज्यापैकी 4 हिंदू आणि 4 बौद्ध असतात, तर अध्यक्ष म्हणून गयाचे जिल्हाधिकारी असतात, जो बहुतेकदा हिंदू असतो. यामुळे समितीवर हिंदू प्रभाव जास्त राहतो, असा बौद्धांचा आरोप आहे.
याशिवाय, मंदिर परिसरात हिंदू धार्मिक प्रथांचा प्रभाव वाढत असल्याचेही बौद्धांचे म्हणणे आहे. मंदिरात हिंदू रीतिरिवाजांचे पालन केले जाते, जसे की पूजा-अर्चा आणि मूर्तिपूजन, जे बौद्ध धर्माच्या तत्त्वांशी सुसंगत नाहीत. बौद्ध धर्मात मूर्तिपूजा किंवा कर्मकांडांना स्थान नाही; ध्यान आणि आत्मचिंतन यावर भर दिला जातो. मात्र, मंदिर परिसरात हिंदू प्रथांचा समावेश झाल्याने बौद्धांना आपली धार्मिक ओळख धोक्यात असल्याचे वाटते. विशेषतः, ब्राह्मण पुजारी मंदिरात वैदिक मंत्रांचे पठण करतात, ज्याला बौद्धांचा तीव्र विरोध आहे.
या वादाला सामाजिक संदर्भही आहे. भारतात बौद्धांचे प्रमाण कमी असले तरी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारल्यानंतर आंबेडकरवादी बौद्धांनी या धर्माला नव्याने पुनर्जनन दिले आहे. त्यांच्यासाठी, महाबोधी मंदिराचा वाद हा ब्राह्मणवाद आणि सामाजिक अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचा एक भाग आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की, ब्राह्मणांचा प्रभाव हा केवळ धार्मिकच नाही, तर सामाजिक वर्चस्वाचा भाग आहे, ज्याला ते आव्हान देत आहेत.
बौद्धांचे आक्रोश: कारणे आणि स्वरूप
देशभरातील बौद्ध समुदायात या मुद्द्यावरून का आक्रोश आहे, याची अनेक कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे धार्मिक अस्मितेचा प्रश्न. महाबोधी मंदिर हे बौद्धांसाठी सर्वोच्च तीर्थस्थळ आहे, जिथे बुद्धांनी आत्मज्ञान मिळवले. अशा पवित्र ठिकाणी बौद्धांचे नियंत्रण नसणे हे त्यांना अस्वीकार्य आहे. दुसरे कारण म्हणजे ऐतिहासिक अन्यायाची भावना. बौद्धांचे म्हणणे आहे की, मध्ययुगात त्यांच्याकडून हे मंदिर हिरावून घेण्यात आले आणि आता स्वतंत्र भारतातही त्यांना त्यांचा हक्क मिळत नाही. तिसरे कारण म्हणजे सरकारची उदासीनता. बौद्धांनी अनेकदा आपल्या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या, परंतु त्यावर ठोस कारवाई झालेली नाही.
या आक्रोशाचे स्वरूप शांततापूर्ण आहे, जे बौद्ध धर्माच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत आहे. बौद्धांनी हिंसेचा अवलंब न करता प्रार्थना, ध्यान, धरणे आणि मूक मोर्चांच्या माध्यमातून आपला निषेध व्यक्त केला आहे. उदाहरणार्थ, 2018 मध्ये बोधगयेत बौद्ध भिक्खूंनी उपोषण केले, ज्याला देशभरातील बौद्ध समुदायाने पाठिंबा दिला. याशिवाय, बौद्ध संघटनांनी केंद्र आणि बिहार सरकारला निवेदने सादर केली आहेत. सोशल मीडियावरही #SaveMahabodhi आणि #BuddhistControl या हॅशटॅग्सद्वारे त्यांनी आपली मागणी जगापुढे मांडली आहे.
बौद्धांच्या मागण्या
बौद्ध समुदायाने सरकारकडे खालील प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत:
- महाबोधी मंदिराचे पूर्ण नियंत्रण बौद्धांना द्या: बौद्धांचा आग्रह आहे की, ज्याप्रमाणे हिंदू मंदिरांचे व्यवस्थापन हिंदू ट्रस्टकडे आहे आणि शीख गुरुद्वारांचे व्यवस्थापन शीख समुदायाकडे आहे, त्याचप्रमाणे महाबोधी मंदिर बौद्ध भिक्खूंच्या नियंत्रणाखाली असावे.
- बोधगया मंदिर कायद्यात सुधारणा: 1949 च्या कायद्यात बदल करून व्यवस्थापन समितीत बौद्धांचे बहुमत सुनिश्चित करावे. सध्याच्या समितीत हिंदू आणि बौद्ध यांचे समान प्रतिनिधित्व असले तरी, अध्यक्ष हिंदू असल्याने निर्णयप्रक्रियेत हिंदू प्रभाव जास्त राहतो.
- मंदिर परिसरात हिंदू प्रथांवर बंदी: मंदिरात केवळ बौद्ध धार्मिक प्रथा आणि परंपरांना परवानगी द्यावी. मूर्तिपूजन, वैदिक मंत्रांचे पठण आणि इतर हिंदू कर्मकांडांना बंदी घालावी.
- आंतरराष्ट्रीय बौद्ध समुदायाचा सहभाग: मंदिराच्या व्यवस्थापनात श्रीलंका, थायलंड, जपान, म्यानमार आणि इतर बौद्ध देशांतील प्रतिनिधींचा समावेश करावा. हे मंदिर जागतिक बौद्धांचे तीर्थस्थळ असल्याने त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.
- सांस्कृतिक संवेदनशीलता: मंदिर परिसरात बौद्ध भावनांचा आदर करावा आणि कोणत्याही प्रकारच्या हिंदू प्रथांना प्रोत्साहन देऊ नये. मंदिराची बौद्ध ओळख अबाधित ठेवावी.
- सुरक्षेची हमी: मंदिर परिसरात बौद्ध भिक्खूंना सुरक्षित वातावरण द्यावे आणि त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव किंवा हल्ला होऊ नये.
शांततापूर्ण आंदोलनांचे स्वरूप आणि कारणे
बौद्धांनी आपल्या मागण्यांसाठी नेहमीच शांततेचा मार्ग अवलंबला आहे, जो बुद्धांच्या अहिंसा आणि करुणेच्या शिकवणींवर आधारित आहे. गेल्या काही वर्षांत बोधगयेत आणि देशभरातील इतर ठिकाणी शांततापूर्ण धरणे, प्रार्थनासभा आणि मूक मोर्चे आयोजित केले गेले आहेत. उदाहरणार्थ, 2011 मध्ये बौद्धांनी दिल्लीत जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण निदर्शने केली होती. 2018 मध्ये बोधगयेत उपोषण आयोजित केले गेले, ज्यामध्ये शेकडो बौद्ध भिक्खूंनी भाग घेतला. या आंदोलनांमध्ये हिंसेचा किंवा आक्रमकतेचा लवलेशही नव्हता; उलट, बौद्धांनी ध्यान, प्रार्थना आणि शांततेच्या संदेशाद्वारे आपला मुद्दा मांडला.
या आंदोलनांचे शांततापूर्ण स्वरूप का आहे, याची कारणेही स्पष्ट आहेत. पहिले कारण म्हणजे बौद्ध धर्माचे तत्त्वज्ञान. बुद्धांनी अहिंसेचा मार्ग शिकवला आणि कोणत्याही परिस्थितीत हिंसा टाळण्याचा संदेश दिला. बौद्धांचा विश्वास आहे की हिंसा त्यांच्या मागण्यांना कमजोर करेल आणि त्यांच्या धार्मिक मूल्यांचा अपमान करेल. दुसरे कारण म्हणजे सामाजिक स्वीकारार्हता. शांततापूर्ण आंदोलनांमुळे बौद्धांना देशभरातून सहानुभूती मिळते आणि त्यांचा मुद्दा अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचतो. तिसरे कारण म्हणजे सरकारशी संवादाचा प्रयत्न. बौद्धांना हिंसेने नव्हे, तर संवाद आणि चर्चेद्वारे आपल्या मागण्या मान्य करवायच्या आहेत.
वादाचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिणाम
महाबोधी मंदिराचा वाद हा केवळ धार्मिक स्थळाच्या नियंत्रणाचा नाही, तर भारतातील बौद्ध समुदायाच्या अस्मितेचा आणि त्यांच्या हक्कांचा प्रश्न आहे. भारतात बौद्धांचे प्रमाण कमी असले तरी, आंबेडकरवादी बौद्धांनी सामाजिक समानतेच्या लढ्यात बौद्ध धर्माला नव्याने महत्त्व दिले आहे. त्यांच्यासाठी, हा वाद ब्राह्मणवाद आणि सामाजिक अन्यायाविरुद्धच्या लढ्याचा एक भाग आहे. दुसरीकडे, काही हिंदू समुदायांचे म्हणणे आहे की, बोधगया हे हिंदूंसाठीही पवित्र आहे, कारण बुद्धांना विष्णूचा अवतार मानले जाते. त्यामुळे त्यांना मंदिराच्या व्यवस्थापनात सहभागी होण्याचा हक्क आहे, असा त्यांचा दावा आहे.
हा वाद देशातील धार्मिक सलोख्यावरही परिणाम करू शकतो. जर सरकारने बौद्धांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर असंतोष वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी, जर बौद्धांना पूर्ण नियंत्रण देण्यात आले, तर काही हिंदू समुदाय याला विरोध करू शकतात. यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सरकारसमोर एक नाजूक संतुलन राखण्याचे आव्हान आहे. या वादाचा आंतरराष्ट्रीय परिणामही होऊ शकतो, कारण महाबोधी मंदिर हे जागतिक वारसा स्थळ आहे आणि अनेक बौद्ध देश त्याच्याशी भावनिकदृष्ट्या जोडलेले आहेत.
सरकारची भूमिका आणि संभाव्य उपाय
सध्या केंद्र आणि बिहार सरकारने या मुद्द्यावर ठोस पावले उचललेली नाहीत. बौद्धांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली आहे, परंतु कायद्यात सुधारणा किंवा व्यवस्थापनात बदल झालेले नाहीत. सरकारचे म्हणणे आहे की, सध्याची व्यवस्था सर्वसमावेशक आहे आणि हिंदू-बौद्ध दोघांचाही समावेश करते. मात्र, बौद्धांना ही व्यवस्था अपुरी वाटते.
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी काही संभाव्य उपाय असू शकतात:
- संयुक्त व्यवस्थापन मॉडेल: मंदिराच्या व्यवस्थापनात हिंदू आणि बौद्धांचा समान सहभाग सुनिश्चित करावा, परंतु अध्यक्षपद आलटून-पालटून दोन्ही समुदायांना द्यावे.
- स्वतंत्र बौद्ध ट्रस्ट: मंदिराच्या धार्मिक प्रथांसाठी स्वतंत्र बौद्ध ट्रस्ट स्थापन करावा, जो मंदिराच्या बौद्ध ओळखीचे रक्षण करेल.
- आंतरराष्ट्रीय समिती: यूनेस्को किंवा आंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघटनांच्या सहभागाने एक समिती स्थापन करावी, जी मंदिराच्या व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवेल.
- संवाद आणि मध्यस्थी: सरकारने हिंदू आणि बौद्ध प्रतिनिधींसोबत संवाद साधावा आणि मध्यस्थीच्या माध्यमातून सर्वमान्य तोडगा काढावा.
महाबोधी महाविहार हे बौद्ध धर्माचे हृदय आहे आणि त्याच्यासोबत जोडलेला वाद हा धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक मुद्द्यांचा संगम आहे. बौद्धांचे आक्रोश आणि त्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनांमागे त्यांच्या अस्मितेचा आणि हक्कांचा प्रश्न आहे. ब्राह्मणांचा प्रभाव आणि मंदिराच्या व्यवस्थापनातील असमतोल यामुळे बौद्धांना आपली धार्मिक ओळख धोक्यात असल्याचे वाटते. सरकारने या मुद्द्यावर संवेदनशीलतेने विचार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून धार्मिक सलोखा कायम राहील आणि बौद्धांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित होईल. बुद्धांच्या शांततेच्या मार्गाने प्रेरित होऊन, हा वाद संवाद आणि सहमतीने सोडवला जाऊ शकतो. महाबोधी मंदिर पुन्हा एकदा सर्वांसाठी शांती आणि प्रेरणेचे केंद्र बनावे, हीच अपेक्षा आहे.
