नागपूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ही भारतातील एक प्रभावशाली संघटना आहे, जिच्या भारताची राज्यघटना, राष्ट्रध्वज (तिरंगा) आणि जातीव्यवस्थेसंदर्भातील भूमिकांवर गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चा आणि वादविवाद होत आले आहेत. स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर RSS ची भूमिका अनेकदा बदलताना दिसली आहे. कधी तीव्र विरोध, कधी सशर्त समर्थन आणि आता पूर्ण स्वीकार अशा या बदलत्या प्रवासावर इतिहासकार, राजकीय विश्लेषक आणि सामान्य जनता यांच्यात मतमतांतरे आहेत. आज, 1 एप्रिल 2025 रोजी, या विषयावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकत आहोत.
राज्यघटना: स्वीकार की विरोध?
भारताची राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारली गेली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या या राज्यघटनेने भारताला एक लोकशाही प्रजासत्ताक बनवले. परंतु, RSS ला ही राज्यघटना सुरुवातीपासूनच खटकत होती. RSS चे दुसरे सरसंघचालक माधव सदाशिवराव गोळवलकर यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध पुस्तक ‘बंच ऑफ थॉट्स’मध्ये लिहिले आहे की, “ही राज्यघटना पाश्चात्य देशांच्या राज्यघटनांचे एक बोजड आणि विषम मिश्रण आहे. यात आपले स्वतःचे काहीच नाही.” त्यांचे म्हणणे असे होते की, या राज्यघटनेत भारतीय संस्कृतीचा आत्मा किंवा राष्ट्रीय मिशनचा उल्लेख नाही.
स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या चार दिवसांनी, RSS च्या ‘ऑर्गनायझर’ या मुखपत्रात एक संपादकीय प्रसिद्ध झाले, ज्यात लिहिले होते की, “या राज्यघटनेत काहीच भारतीय नाही.” यापुढे जाऊन त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “मनुस्मृतीत असे काही नव्हते का, ज्याचा आपण आधार घेऊ शकलो असतो?” यावरून असे दिसते की, त्यांना राज्यघटनेऐवजी प्राचीन हिंदू ग्रंथांवर आधारित व्यवस्था हवी होती.
1993 मध्ये RSS ने एक ‘श्वेत पत्रिका’ प्रकाशित केली, ज्यात त्यांनी राज्यघटनेवर थेट हल्ला चढवला. त्यात म्हटले होते की, “सध्याची राज्यघटना हिंदू विरोधी आहे आणि ती आपल्या संस्कृती, चारित्र्य आणि परिस्थितीच्या विरोधात आहे.” ही श्वेत पत्रिका 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर काही दिवसांनी प्रसिद्ध झाली होती, ज्यामुळे या कृतीमागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. ख्यातनाम वकील आणि राजकीय भाष्यकार ए. जी. नूरानी यांनी त्यांच्या ‘द RSS: द मेनेस टू इंडिया’ या पुस्तकात लिहिले आहे की, “RSS ला ही राज्यघटना कधीच मान्य नव्हती. त्यांना हिंदू राष्ट्राच्या स्वप्नासाठी वेगळी व्यवस्था हवी होती.”
1993 मध्येच RSS चे तत्कालीन सरसंघचालक राजेंद्र सिंह आणि भाजपाचे नेते मुरली मनोहर जोशी यांनी राज्यघटनेत बदलाची मागणी केली होती. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाच्या काही नेत्यांनी “अबकी बार 400 पार” झाल्यास राज्यघटनेत बदल करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, प्रचंड टीकेनंतर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, त्यांचा असा कोणताही हेतू नाही. तरीही, इतिहासात असे प्रयत्न झाल्याचे दाखले आहेत. उदाहरणार्थ, अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात 2000 मध्ये राज्यघटनेचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु, जनतेच्या विरोधामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि त्यांनी सांगितले की, ही समिती फक्त राज्यघटनेच्या आतापर्यंतच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी होती.
लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी ‘द RSS: आयकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट’ या पुस्तकात लिहिले आहे की, “वाजपेयी सरकारचा हा आढावा फक्त दिखावा होता. खरे तर त्यांना नवीन राज्यघटना हवी होती.” दुसरीकडे, 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी राज्यघटनेला “भारताचे पवित्र पुस्तक” आणि संसदेला “लोकशाहीचे मंदिर” असे संबोधले. पण प्रश्न कायम आहे – RSS ची ही बदलती भूमिका खरी आहे की काळानुसार बदललेली रणनीती?
तिरंगा: नकार ते स्वीकाराचा प्रवास
भारताचा राष्ट्रध्वज, तिरंगा, हा देशाच्या स्वातंत्र्याचा आणि एकतेचा प्रतीक आहे. परंतु, RSS ची सुरुवातीची भूमिका याच्या अगदी उलट होती. 14 ऑगस्ट 1947 रोजी, स्वातंत्र्याच्या एक दिवस आधी, ‘ऑर्गनायझर’ मध्ये लिहिले गेले की, “हा तिरंगा आम्ही कधीच स्वीकारणार नाही आणि याचा सन्मानही करणार नाही.” त्यांचे म्हणणे होते की, “तीन रंगांचा हा झेंडा देशासाठी हानिकारक आहे आणि त्याचे वाईट मानसिक परिणाम होतील.” गोळवलकरांनी ‘बंच ऑफ थॉट्स’ मध्ये लिहिले आहे की, “तिरंगा आपल्या इतिहासावर किंवा वारशावर आधारित नाही. हा फक्त वेगवेगळ्या समुदायांना खूश करण्यासाठी बनवला गेला – भगवा हिंदूंसाठी, हिरवा मुस्लिमांसाठी आणि पांढरा इतरांसाठी.”
1930 मध्ये काँग्रेसने लाहोर अधिवेशनात तिरंगा फडकवला, तेव्हा RSS ने भगवा झेंडा फडकवण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्यासाठी भगवा हाच खरा राष्ट्रीय झेंडा होता. परंतु, काळ बदलला आणि आता RSS च्या प्रत्येक कार्यक्रमात तिरंगा दिसतो. 2018 मध्ये विद्यमान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिल्लीतील विज्ञान भवनात सांगितले की, “तिरंगा आमचा अभिमान आहे आणि स्वातंत्र्याची सर्व प्रतीके आम्हाला मान्य आहेत.” पण हा बदल कसा घडला?
2002 पर्यंत RSS ने त्यांच्या नागपूर मुख्यालयावर तिरंगा फडकवला नव्हता. त्यांचे समर्थक म्हणतात की, तेव्हा सर्वसामान्यांना झेंडा फडकवण्याची परवानगी नव्हती. परंतु, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनाला सर्वत्र झेंडे फडकत असताना RSS ने का टाळाटाळ केली? 1963 मध्ये भारत-चीन युद्धानंतर प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये RSS ला आमंत्रित करण्यात आले, तेव्हा पहिल्यांदा त्यांच्या हातात तिरंगा दिसला. लेखक धीरेंद्र झा यांनी लिहिले आहे की, “ही परेड लोकांची परेड होती आणि सर्वांच्या हातात तिरंगा देण्याचे नेहरूंनी आदेश दिले होते. पण RSS नंतर म्हणायला लागले की, नेहरूंनी आम्हाला खास बोलावले.” आज, 2025 मध्येही तिरंगा RSS च्या कार्यक्रमांत नियमित दिसतो, पण त्यांचा भगव्यासोबतचा नाताही कायम आहे.
जातीव्यवस्था: परंपरेपासून समरसतेकडे?
RSS ची जातीव्यवस्थेवरील भूमिकाही काळानुसार बदलत गेली आहे. सुरुवातीला, गोळवलकरांनी ‘बंच ऑफ थॉट्स’ मध्ये लिहिले की, “वर्णव्यवस्था हिंदू समाजाचे वैशिष्ट्य होती. आता तिला जातीवाद म्हणून हिणवले जाते, पण ती आपल्या संस्कृतीचा भाग आहे.” त्यांचे म्हणणे होते की, जातींमुळे समाजाची प्रगती कधीच थांबली नाही. परंतु, 1974 मध्ये बाळासाहेब देवरस सरसंघचालक झाल्यावर त्यांनी ‘सामाजिक समरसता’चा नारा दिला आणि सर्व जातींना सोबत घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
1989 मध्ये अयोध्येत राम मंदिराचा शिलान्यास एका दलित व्यक्तीने, कामेश्वर चौपाल यांनी, केला. हा बदलाचे संकेत देणारा क्षण मानला गेला. परंतु, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, हे फक्त राजकीय रणनीतीचा भाग होते. जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरही RSS ची भूमिका संदिग्ध राहिली आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये RSS चे सहसंघचालक श्रीधर गाडगे यांनी “जातनिहाय जनगणना निरर्थक आहे” असे म्हटले, परंतु दोनच दिवसांनी RSS ने स्पष्टीकरण दिले की, “आम्ही विरोधात नाही, पण ती समाजाच्या हितासाठीच व्हायला हवी.”
2015 मध्ये मोहन भागवत यांनी आरक्षणाच्या धोरणाचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली होती, ज्यामुळे बिहार निवडणुकीत भाजपाला फटका बसला. नंतर त्यांनी सांगितले की, “जोपर्यंत जातीभेद आहे, तोपर्यंत आरक्षण राहील.” 2024 मध्येही RSS ने जातनिहाय जनगणनेच्या समर्थनात सशर्त भूमिका घेतली. पण प्राध्यापक शम्सूल इस्लाम यांचे म्हणणे आहे की, “RSS ची मूळ विचारसरणी जातीव्यवस्थेला पाठिंबा देणारीच आहे. ते फक्त काळानुसार रंग बदलत आहेत.”
आजची परिस्थिती आणि भविष्य
आज, 1 एप्रिल 2025 रोजी, RSS आपली भूमिका स्पष्ट करताना दिसते. मोहन भागवत यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, “राज्यघटना आमच्या लोकांनी बनवली आहे आणि आम्ही तिचे पालन करतो.” तिरंगा आता त्यांच्या प्रत्येक शाखेत फडकतो आणि जातीव्यवस्थेवरही ते समरसतेचा संदेश देतात. परंतु, इतिहासकारांचे म्हणणे आहे की, RSS अजूनही योग्य वेळेची वाट पाहत आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये राहुल गांधींनी संसदेत राज्यघटना आणि मनुस्मृतीच्या प्रती घेऊन भाजपावर हल्ला चढवला होता. त्यांनी सावरकरांचा हवाला देत म्हटले की, “त्यांना राज्यघटनेऐवजी मनुस्मृती हवी होती.” यावरून संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला.
2025 मध्येही हा वाद कायम आहे. काही विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, RSS ची बदलती भूमिका ही काळाची गरज आहे, तर काहींना वाटते की, त्यांचे मूळ स्वप्न अजूनही जिवंत आहे. प्रश्न असा आहे – ही बदलती भूमिका खरी आहे की फक्त एक रणनीती? याचे उत्तर भविष्यच देईल.
