आज, बुधवार 2 एप्रिल 2025 रोजी केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर केलं. हे विधेयक सादर झाल्यामुळे संसदेत एकच खळबळ उडाली आहे. आता या विधेयकावर तब्बल आठ तास चर्चा होणार आहे. कालच म्हणजे मंगळवारी (1 एप्रिल) विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीनं एकत्र येऊन या विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे, भाजपानंही आपल्या खासदारांना व्हिप जारी करत आज लोकसभेत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आणि विरोधी इंडिया आघाडी यांच्यात या मुद्द्यावर कोणताही समझोता होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे आता हे विधेयक संसदेत बहुमताच्या जोरावर पास होणार की नाही, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
चला तर मग, या वादग्रस्त वक्फ सुधारणा विधेयकाशी संबंधित 10 महत्त्वाचे मुद्दे आपण जाणून घेऊया आणि हा वाद नेमका कशामुळे आहे, हे समजून घेऊया.
1. लोकसभा आणि राज्यसभेतील संख्याबळ
सध्या लोकसभेत एनडीएचे 293 खासदार आहेत. 542 खासदारांच्या या सभागृहात बहुमतासाठी 272 खासदारांची गरज असते. म्हणजेच एनडीएचं बहुमतापेक्षा जास्त संख्याबळ आहे. दुसरीकडे, इंडिया आघाडीकडे 234 खासदार आहेत. राज्यसभेत 236 खासदारांपैकी एनडीएचे 126 खासदार आहेत, जे बहुमतासाठी पुरेसे आहे. याशिवाय दोन अपक्ष आणि सहा नामनिर्देशित खासदार आहेत, जे बहुतांश वेळा सरकारच्या बाजूनं मतदान करतात. त्यामुळे संख्याबळाच्या बाबतीत एनडीए सध्या मजबूत स्थितीत आहे.
2. या विधेयकाला कोणाचा पाठिंबा आहे?
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनं हे विधेयक आणलं आहे. एनडीएचे घटक पक्ष असलेल्या नीतीश कुमार यांच्या जेडीयू आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीनं या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला आहे. याशिवाय, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेनं आणि चिराग पासवान यांच्या लोक जनशक्ती पार्टीनंही आपल्या खासदारांना 2 आणि 3 एप्रिलला संसदेत हजर राहून सरकारला पाठिंबा देण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजेच एनडीए एकजुटीने या विधेयकाच्या मागे उभी आहे.
3. टीडीपीचा पाठिंबा, पण एका अटीसह…
‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ या वृत्तपत्राच्या मते, टीडीपीनं विधेयकाला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे, पण त्यांना या विधेयकात काही बदल हवे आहेत. टीडीपीचे खासदार लोकसभेत हे बदल सुचवणार आहेत. इतकंच नाही, तर त्यांनी सरकारला हे विधेयक मागील कालावधीपासून लागू न करण्याची विनंतीही केली आहे. जेडीयूनंही पाठिंबा जाहीर केला आहे. लोकसभेत टीडीपीचे 16 आणि जेडीयूचे 12 खासदार आहेत, तर भाजपाचे 240 खासदार आहेत. या दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा भाजपाला विधेयक मंजूर करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. पण या पक्षांचे मुस्लीम मतदारही आहेत, त्यामुळे ते या मुद्द्यावर सावधपणे पावलं टाकत आहेत. मुस्लीम मतदार नाराज झाले तर पुढच्या निवडणुकीत त्याचा फटका बसू शकतो, ही भीती त्यांना आहे.
4. ओवैसी यांचं नायडू आणि नीतीश कुमारांना आवाहन
एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी हे सुरुवातीपासूनच या विधेयकाच्या विरोधात आक्रमकपणे बोलत आहेत. त्यांनी एनडीएच्या नेत्यांना या विधेयकाला विरोध करण्याचं आवाहन केलं आहे. मंगळवारी (1 एप्रिल) ते म्हणाले, “चंद्राबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान आणि जयंत चौधरी यांनी जर या विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर त्यामागे त्यांची राजकीय कारणं असतील. पण पाच वर्षांनी जेव्हा तुम्ही लोकांसमोर जाल, तेव्हा काय सांगणार?” ओवैसी यांचं हे विधान या नेत्यांना विचारात पाडणारं आहे.
5. विधेयकाच्या विरोधात कोण-कोण आहे?
इंडिया आघाडीतील सर्व पक्षांनी मंगळवारी दिल्लीत बैठक घेऊन या विधेयकाला एकजुटीने विरोध करण्याची रणनीती आखली. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, “मोदी सरकारच्या या घटनाबाह्य आणि फूट पाडणाऱ्या विधेयकाला पराभूत करण्यासाठी आम्ही एकत्र आहोत.” समाजवादी पार्टी, ज्यांचे 37 खासदार आहेत, त्यांनीही आपल्या खासदारांना व्हिप जारी करत विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याचे आदेश दिले आहेत. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस, आप, नॅशनल कॉन्फरन्स, एनसीपी (शरद पवार), आरजेडी, डीएमके यांनीही हे विधेयक घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे.
6. एनडीए आणि इंडिया आघाडीत नसणाऱ्या पक्षांचा कल कोणाकडे?
काही छोटे पक्ष आणि अपक्ष खासदारांनीही या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. यात ओवैसी आणि बिहारचे खासदार पप्पू यादव यांचा समावेश आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानंही या विधेयकाविरोधात निदर्शनं केली होती, ज्यात पप्पू यादव सहभागी झाले होते.
7. सात अपक्ष खासदार काय करणार?
लोकसभेत सात अपक्ष खासदार आहेत. पप्पू यादव हे विधेयकाला विरोध करतील, हे त्यांच्या वक्तव्यांवरून स्पष्ट आहे. सांगलीचे खासदार विशाल पाटील हे काँग्रेसच्या जवळचे मानले जातात, पण त्यांनी अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. अमृतपाल सिंह आणि अब्दुल रशीद शेख हे तुरुंगात असल्याने मतदानात सहभागी होऊ शकणार नाहीत. इतर अपक्ष खासदारांचा कल अद्याप अस्पष्ट आहे.
8. कोणाच्याही बाजूनं नसणारे पक्ष
मायावतींची बसपा आणि नवीन पटनायक यांचा बीजेडी यांचा लोकसभेत एकही खासदार नाही. वायएसआरसीपीचे चार खासदार आहेत, पण ते कोणत्याही आघाडीत नाहीत. चंद्रशेखर आझाद, हरसिमरत कौर, राजकुमार रोत आणि इतर काही खासदारही कोणत्याही आघाडीत नाहीत.
9. ऑगस्ट 2024 मध्ये सादर झालं विधेयक
हे विधेयक ऑगस्ट 2024 मध्ये सादर झालं होतं आणि संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. समितीनं अहवाल सादर केल्यानंतर आता हे विधेयक पुन्हा चर्चेत आलं आहे.
10. कोणत्या मुद्द्यांना आहे विरोध?
या विधेयकात वक्फ कौन्सिल आणि बोर्डात बिगर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश, जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तेच्या सर्व्हेचा अधिकार आणि सरकारच्या ताब्यातील मालमत्तेवर अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार याला विरोध आहे. तसंच, शिया, सुन्नी, बोहरा आणि आगाखानींसाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापण्याच्या मुद्द्यावरही वाद आहे.
