नागपूर | वाटाड्या न्यूजरूम
केंद्र सरकारनं लोकसभेत नुकतंच ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ मांडलं. या विधेयकामुळे मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक मालमत्तांवर सरकार हस्तक्षेप करणार का? त्यांच्या जमिनी सरकारकडे जाणार का? असे अनेक प्रश्न सामान्य जनतेच्या आणि मुस्लिम समाजाच्या मनात निर्माण झालेत.
या विधेयकावर मुस्लिम समाजात मतविभाजन दिसून येतंय. काही शिक्षित लोकांना वाटतं की हे विधेयक वक्फ बोर्डाचा कारभार सुधारेल, तर काही लोकांना भीती वाटते की ह्या निमित्ताने सरकार धार्मिक संस्थांवर नियंत्रण मिळवू पाहतंय.
हे विधेयक खरंच काय आहे? आणि मुस्लिम समाजाचा यावर विरोध का आहे? चला समजून घेऊया ८ महत्त्वाचे प्रश्न आणि सोपी उत्तरं.
१) वक्फ बोर्डाच्या जमिनी सरकारने हिसकावून घेणार का?
उत्तर: नाही. आजवर ज्या जमिनी वक्फ बोर्डाच्या नावावर आहेत, त्या पुढेही त्यांच्या ताब्यात राहतील.
मात्र काही ठिकाणी वक्फच्या नावाने फसवणूक होत होती. जमिनी खोटी कागदपत्रं दाखवून बळकावल्या जात होत्या. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) त्या कागदपत्रांची चौकशी करू शकतात.
२) वक्फच्या मालमत्तेचं पुन्हा सर्वेक्षण होणार का?
उत्तर: होय.
या सुधारणा विधेयकामुळे आता वक्फच्या जमिनीचं सर्वेक्षण जिल्हाधिकारी करतील. यापूर्वी ही जबाबदारी वक्फ कमिश्नरकडे होती.
३) वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिम लोकांचा हस्तक्षेप वाढणार का?
उत्तर: नाही.
नव्या कायद्यानुसार फक्त २ गैर-मुस्लिम तज्ज्ञ सदस्य बोर्डात असतील. बहुसंख्य सदस्य मुस्लिमच असतील.
हे तज्ज्ञ फक्त सल्ला देण्याचं काम करतील, मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्याचं नव्हे.
४) मुस्लिमांची खाजगी जमीन सरकार जबरदस्तीने घेणार का?
उत्तर: अजिबात नाही.
हे विधेयक फक्त त्या जमिनींवर लागू होईल, ज्या आधीपासून वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत आहेत. कोणतीही खाजगी मालमत्ता सरकार घेऊ शकणार नाही.
५) सरकारचा उद्देश वक्फच्या जमिनीवर कब्जा मिळवणं आहे का?
उत्तर: नाही.
जर कुणी चुकीच्या मार्गाने एखादी जमीन वक्फची असल्याचं म्हणत असेल, तर कलेक्टर त्या दाव्याची चौकशी करू शकतात. मात्र, आधीच वक्फ म्हणून घोषित जमिनीवर सरकार अधिकार मिळवणार नाही.
६) गैर-मुस्लिम सदस्य वक्फच्या मालमत्तेवर निर्णय घेऊ शकतील का?
उत्तर: नाही.
हे सदस्य तज्ज्ञ असतील. त्यांचा उद्देश फक्त सल्ला देणं आहे. निर्णय बहुसंख्य मुस्लिम सदस्यच घेणार आहेत.
७) मशिदी, दर्गे, कब्रस्तान यांचं अस्तित्व धोक्यात येणार का?
उत्तर: नाही.
या विधेयकामुळे धार्मिक किंवा ऐतिहासिक स्थळांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. हा फक्त प्रशासन सुधारण्यासाठीचा कायदा आहे.
८) सरकार मुस्लिमांच्या धर्मात हस्तक्षेप करणार का?
उत्तर: नाही.
धार्मिक बाबतीत वक्फ बोर्डाचा अधिकार तसाच राहील. फक्त वक्फच्या जमिनींचं व्यवस्थित नोंदवही ठेवणं, भ्रष्टाचार टाळणं हाच मुख्य हेतू आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयकाबाबत समाजात मतमतांतरे आहेत.
• काहींना वाटतं की यामुळे कारभार पारदर्शक होईल.
• तर काहींना वाटतं की सरकार धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करतंय.
तुमचं मत काय?
हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या हक्कासाठी फायदेशीर आहे का? की त्यांच्या विरोधात आहे? तुमचं मत खाली कॉमेंटमध्ये नक्की सांगा!
